म्यादी प्रहरीमा पूर्व सुरक्षाकर्मीलाई प्राथमिकता

५७ हजारदेखि ९८ हजारसम्म तलब, २५ लाखको बिमा

काठमाडौं सरकारले स्थानीय तह निर्वाचनका लागि चाहिने एक लाख १९ हजार म्यादी प्रहरी भर्नामा पूर्वसुरक्षाकर्मीलाई प्राथमिकता दिने भएको छ ।

आगामी ३० वैशाखका लागि घोषित निर्वाचनका लागि तयार गरिएको ‘म्यादी प्रहरी भर्ना छनौट मापदण्ड–२०७८/२०७९’ को खाकामा म्यादी प्रहरी भर्ना गर्दा पूर्व सुरक्षाकर्मीलाई प्राथमिकता दिने व्यवस्था राखिएको हो ।

म्यादी प्रहरी भर्ना गर्दा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरी बलमा काम गरी पेन्सन वा उपदान प्राप्त गरिरहेका पूर्वसुरक्षाकर्मीलाई पहिलो प्राथमिकता दिइने गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेलले बताए ।

‘मापदण्ड प्रहरी प्रधान कार्यालयले बनाइरहेको छ, अन्तिम टुंगो लागिसकेको छैन’ उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘तर मापदण्डमा पूर्वसुरक्षाकर्मीलाई प्राथमिकता दिइने व्यवस्था राखिएको छ ।

मापदण्डको दोस्रो प्राथमिकतामा पूर्व वनरक्षक र सेना, प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलमा भर्नाका लागि आवेदन दिएर शारीरिक परीक्षणमा पनि सहभागी भएकाहरु पर्ने भएका छन् । तर उनीहरुले शारीरिक परीक्षणमा सहभागी भएको प्रवेश पत्रको प्रतिलिपी पेश गर्नुपर्ने भनिएको छ ।

विभिन्न छिमेकी मुलुकको सुरक्षा निकायमा काम गरेर सेवा निवृत्त भएका सुरक्षाकर्मीलाई पनि प्राथमिकता दिने मापदण्डमा व्यवस्था गरिएको छ । विगतका निर्वाचनमा म्यादी प्रहरीको रुपमा काम गरिसकेका व्यक्ति पनि प्राथमिकतामा पर्ने भएका छन् ।

निर्वाचन आयोगले पूर्वतयारीबारे प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग छलफल गर्दा कोरा जनशक्ति भर्ना गर्नुको सट्टा सेवानिवृत्त तालिम प्राप्त राष्ट्रसेवकहरुलाई प्रयोग गर्न सुझाव दिएको थियो ।

आयोगले राष्ट्रिय सेवा दल र स्थानीय तहका नगर प्रहरीलाई पनि अस्थायी रुपमा काममा लगाउन सकिने भनेको थियो । तर गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीले राष्ट्रिय सेवा दलका विद्यार्थीलाई निर्वाचनमा प्रयोग गर्न समस्या हुने बताए ।

‘उनीहरुलाई सैन्य किसिमका तालिम दिइएको रहेछ, धेरै नेपालबाहिर पनि रहेछन् । त्यसैले उनीहरुलाई प्रयोग नगर्ने कुरा भएको छ’ उनले भने, ‘यद्यपि यो विषय टुंगिसकेको छैन ।’

देशभर १९ सय नगर प्रहरी रहेको विवरण गृह मन्त्रालयमा पुगेको छ । ‘उनीहरुलाई म्यादी प्रहरीभन्दा पनि छुट्टै रुपमा परिचालन गर्न सकिन्छ कि भनेर छलफल भइरहेको छ’ मन्त्रालय स्रोत भन्छ, ‘यससम्बन्धी निर्णय पनि केही दिनमा हुन्छ ।’

छिमेकी जिल्लामा खटाइने

केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता विष्णुकुमार केसीका अनुसार म्यादी प्रहरीको भर्ना प्रक्रिया सम्भवतः फागुन मध्य वा अन्तिमबाट सुरु हुनेछ । ‘यसपटक एक लाख १८ हजार २३१ जना म्यादी प्रहरी भर्ना गर्न प्रस्ताव गरेका छौं’ उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘निर्वाचनमा नियमित जनशक्तिबाट मात्र सुरक्षा प्रदान गर्न पर्याप्त नहुने भएकाले म्यादी प्रहरी भर्ना गर्न लागिएको हो ।’

केसीका अनुसार म्यादी प्रहरीका लागि माग गरिएको ४ अर्ब रुपैयाँ बजेट स्वीकृत भइसकेको छैन । ‘बजेटबारे गृहमा छलफल भइरहेको छ, स्वीकृत हुनेवित्तिकै भर्नाका लागि विज्ञापन आह्वान गर्छौं’ उनी भन्छन्, ‘मतदान केन्द्रको आधारमा प्रहरीको प्रस्तावमाथि केही हेरफेर हुनसक्छ ।’

गृह मन्त्रालयका अनुसार २०७४ सालको निर्वाचनमा ९९ हजार ९५५ म्यादी प्रहरी भर्ना गरिएको थियो । अहिले देशभर एकै चरणमा निर्वाचन हुँदा थप जनशक्ति चाहिएकाले थप २० हजार म्यादी प्रहरी भर्ना गर्ने प्रस्ताव प्रहरी प्रधान कार्यालयको छ ।

प्रहरीले तयार पारेको म्यादी प्रहरीको प्रारम्भिक छनौट मापदण्ड अनुसार जिल्ला–जिल्लाबाट म्यादी प्रहरी भर्ना गरिनेछ । त्यसका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय समिति बनाउने प्रस्ताव छ ।

समितिमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख, नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरी बलको राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीका अधिकृत, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका अधिकृत र जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक वा प्रहरी निरीक्षक सदस्य सचिव रहने प्रस्ताव गरिएको छ ।

म्यादी प्रहरी भर्ना, छनौट र नियुक्तिका लागि प्रहरीबाट निर्धारित पाठ्यक्रम अनुसार स्वास्थ्य परीक्षण, लिखित परीक्षा, प्रयोगात्मक र अन्तर्वार्ता परीक्षा विधि अपनाउने मापदण्डमा उल्लेख छ । पाठ्यक्रममा स्थानीय तहको निर्वाचनमा सुरक्षाकर्मीले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकालाई ध्यान दिएर आवश्यक पर्ने अनुभव, ज्ञान सीप र आचरण सम्बन्धी विषय समावेश गर्ने भनिएको छ ।

म्यादी प्रहरीलाई नियुक्ति दिएको दिनदेखि ५० दिनसम्म काममा लगाइने मापदण्डमा उल्लेख छ । ‘छनौट भएका व्यक्तिलाई निर्धारित पाठ्यक्रम अनुसार आधारभूत कानूनी प्रक्रिया सम्बन्धी ज्ञान, सुरक्षा व्यवहार सम्बन्धी व्यवहारिक सीप, निर्वाचनमा म्यादी प्रहरीले पालना गर्नुपर्ने कर्तव्य तथा आचरण सम्बन्धी १५ दिनको तालिम दिइनेछ’ मापदण्डमा भनिएको छ ।

यसरी नियुक्त भएका म्यादी प्रहरीलाई छिमेकी जिल्लामा खटाइने व्यवस्था मापदण्डमा राखिएको छ ।